ਰਿਸ਼ੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ…”
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੇਕਾਬੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਮਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟ ਜਯੋਤਿਰਮੋਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
