ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਸਤੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੇ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।
- ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਤਰੀ ਸਾਥੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ (ਡਾਕਟਰ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਇਲਟ, ਫੌਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ) ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
- ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ… ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਰਾਧ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ 27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
