ਰਿਸ਼ੀ
RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੀਐਸਬੀ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ) ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ X 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ₹ 1,27,20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
