ਰਿਸ਼ੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ.) ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। AIMPLB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, 8449 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਰੁਲ-ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ, ਦਾਰੁਲ-ਉਲੂਮ ਨਦਵਾਤੁਲ ਉਲਮਾ, ਮਜ਼ਾਹਿਰੂਲ-ਉਲੂਮ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਜਾਮੀਆ ਸਲਾਫੀਆ, ਬਨਾਰਸ, ਜਾਮੀਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਮਦਰਾਸਤੁਲ ਇਸਲਾਹ, ਸਰਾਏਮੇਰ, ਅਲ-ਉਲੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਲਾਹ, ਬਿਲਰੀਆਗੰਜ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਦਰੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। AIMPLB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਦਬਾਅ’
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AIMPLB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬੀ ਮਦਰੱਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ AIMPLB ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ…’, ਜਾਣੋ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
