ਰਿਸ਼ੀ
ਇਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਰਿਪੋਰਟ DOPT ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਐਫਆਰ)-56(ਜੇ)/(ਆਈ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 48 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ (ਹੁਣ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ, CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 42 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
DoPT ਨੇ 27 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ) ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
