ਰਿਸ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ। ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦ, ਬਲੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ:https://t.co/Db94FGChaF pic.twitter.com/MpOFxtfuRO
— ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ (@MEAIindia) ਸਤੰਬਰ 16, 2024
ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 81 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
