ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਪੈਰਿਸ ਐਟ੍ਰਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?

ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਸਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2009 ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਿਕਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 2019 ‘ਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਗੈਸ ਸਿਸਟਮ (ISGS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਰਾਨੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ (NIGC) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, PAK ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।