ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ…’ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। pic.twitter.com/KQ9wpIfUTg
– ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (@AmitShah) 12 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਾਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Puja Khedkar News: ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ… ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ IAS ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?