ਰਿਸ਼ੀ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ।
‘ਗਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?’
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
‘ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
