ਰਿਸ਼ੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ (30 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ‘ਚ ਕੌਾਸਲਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਾਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼।”
ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ) ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। “ਮੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਸਮੇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2034 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ…’, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
