ਰਿਸ਼ੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟਾ ਕਤਾਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (17 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਮਬੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਫਓ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’, ‘ਬੇਲੋੜੀ’ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼: ‘ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ’, ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
