ਰਿਸ਼ੀ
MUDA ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (MUDA) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (17 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਕਠਪੁਤਲੀ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੀਜੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਸਨੇਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ | ਇਹ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ
(@siddaramaiah) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੂਡਾ) ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ।“ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗਾ… pic.twitter.com/NLFjj5TED3
– ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (@PTI_News) 17 ਅਗਸਤ, 2024
ਕੀ ਹੈ MUDA ਮਾਮਲਾ?
ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1998 ਵਿੱਚ, MUDA ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
MUDA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CM ਸਿੱਧਰਮਈਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼?
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ MUDA ਦੁਆਰਾ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। MUDA ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਸੂਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ’, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
