ਰਿਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ’ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। . ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। Supriya Shrinet ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
