ਰਿਸ਼ੀ
ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (08 ਦਸੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ, ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ, ਥੌਬਲ, ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਕੰਗਪੋਕਪੀ, ਫੇਰਜਾਵਲ ਅਤੇ ਜੀਰੀਬਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੈਟ, ਵੀਪੀਐਨ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਨਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਈਫਾਈ ਜਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ’
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ, ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਟੀ) ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇ.ਐਚ. ਜੌਹਨਸਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ) ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ! ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
