ਰਿਸ਼ੀ
LMV ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (06 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ, 2024) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ LMV ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
2017 ਵਿੱਚ, ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਬਨਾਮ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਲਐਮਵੀ ਯਾਨੀ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। . ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਐਸ.ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਵਾਨਗਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 58.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
