ਰਿਸ਼ੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 3.O ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਕੜੀ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੈ… ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਜਟ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪੋਸਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ’ ਨਿਆ ਪੱਤਰ 2024। ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਟਿਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਟੀਚਾ (1 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ’
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਜਟ – ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.15% ਹੈ। ਇਹ 2019-2020 ਦੇ 5.44% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
