ਰਿਸ਼ੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੀਮੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਘਰਾਂ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਨਿਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖਪਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (PLI ਸਕੀਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
