ਰਿਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ – ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। pic.twitter.com/iWDyy1S6Li
— ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (@narendramodi) 11 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸਵਰਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ
