ਕੋਲਕਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (19 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਪੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. NMC ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ” ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ RJD ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ- ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣਾਓ