ਰਿਸ਼ੀ
PM ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। pic.twitter.com/ONDEnS3Jmi
— ਪਵਨ ਖੇੜਾ 🇮🇳 (@ਪਵਨਖੇੜਾ) 21 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1948 ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 4 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
