ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ

ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, TRAI ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪੀਡ 100 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 111 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ

ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਰਿਫ ‘ਚ 11 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ITU ਡਾਟਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬਾਸਕੇਟ (140 ਮਿੰਟ, 70 SMS ਅਤੇ 2 GB ਡਾਟਾ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $8.84 ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ $4.77, ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ $4.62, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ $3.24, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ $2.75 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ $1.39 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $49, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ $20.1, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $15.8, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ $12.5, ਰੂਸ ਵਿੱਚ $6.55, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ $6.06, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ $3.29 ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ $2.55 ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ $1.89 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਦੀ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਮਕੈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਦੇ ਪਾਰ