ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
