ਰਿਸ਼ੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (26 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 123 ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ . ਜਿੱਥੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 90 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ?
1. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 48,600 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
2. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਅਸਫ਼ਲ” ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
3. ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30.06.2024 ਤੱਕ, 752 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, 409 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ, 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 123 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 103 ਸਾਂਝੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ 30.06.2024 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 48,600 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
6. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
7. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਜਾਣੋ ਮਮਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
