ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲੰਦ, ਬਜਟ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ!

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਕੱਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ

ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਅੰਸ਼

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 47.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ICRA ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ