ਰਿਸ਼ੀ
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈਟਾਨਗਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/2022 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਕੂ ਪੋਟਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (DDUGJY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ (ਏਏਸੀ), ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ‘ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ) ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ NE ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਈਟਾਨਗਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਾਚਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਰ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਕੂ ਪੋਟਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਵਾਂਗ, ਬੋਮਡੀਲਾ ਅਤੇ ਨਮਸਾਈ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸੂਨ ਅਪਡੇਟ: ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗੀ! 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ
