IMF ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲਾਘਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (ਪੀਬੀਓਸੀ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੈਨ ਗੋਂਗਸ਼ੇਂਗ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਾਓ ਯੂਆਨਯੁਆਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਐਸ) ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 401 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 401 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 122 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਰੂਸੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ: ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਰੂਸੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ