ਰਿਸ਼ੀ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਨੈਕਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਨਮਕੀਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ. ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋਦੇਵੀ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓਐਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
