ਰਿਸ਼ੀ
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ: 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ NH-48 ਦਾ ਗੁੜਗਾਉਂ-ਜੈਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਮਾਰਗੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ 10.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਟਾ
ਦਸੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
