ਰਿਸ਼ੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25% ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ NMC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀਪੀਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਲੂਟੌਂਗ ਵਾਇਰਸ: ਬਲੂਟੌਂਗ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Source link
