ਰਿਸ਼ੀ
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ (ਵੀਆਈ) ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ 96,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਕਟਰਮ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ‘ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ’ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 96,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ।” “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz ਅਤੇ 26 GHz ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮੂਰ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਾਈ ਮੂਰ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
