ਰਿਸ਼ੀ
ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-25 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7.28 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.77 ਕਰੋੜ ITR ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 5.27 ਕਰੋੜ (72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਵਿਟੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 5,487.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 2021-22 ‘ਚ 134 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 12,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ 4.67 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
