ਰਿਸ਼ੀ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟਨਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 74 ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 273 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 69 ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35 ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲੰਬਾਈ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 69 ਵਾਧੂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼-ਬੈਕ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਓ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
