ਰਿਸ਼ੀ
Nasscom: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ‘ਚੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ – NASSCOM ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਨੈਸਕਾਮ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨਾਸਕਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ
ਨਾਸਕਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
DLF: DLF ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
