ਰਿਸ਼ੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ NPS ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਅਧੀਨ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਰਗਾ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
