ਰਿਸ਼ੀ
Jaypee Infratech: ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੁਕੇ ਹੋਏ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਪੀ ਇਨਫਰਾਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੇਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ NCLAT ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਈਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ, ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (YEIDA) ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਰੁਣ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ Jaypee Infratech ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
NCLAT ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 1,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NCLAT ਨੇ 118.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 1,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
