ਰਿਸ਼ੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 4.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ।
IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ IMF ਅਗਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ 86 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 280 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ IMF ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ?
IMF ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ, ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ 35 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ IMF ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Odisha CM ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
