ਰਿਸ਼ੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
‘ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ’
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ (ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ) ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ – ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) – ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
