ਰਿਸ਼ੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਾ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 3.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ 3.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 5.42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.66 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਸਸਤਾ
RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ EMI ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰੀਆ
CareEdge ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ EMI!
ਅਰਸ਼ ਮੋਗਰੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕੁਇਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂਦਾਸ ਲੀਲਾਧਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੇਡ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
