ਰਿਸ਼ੀ
ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ 2004 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1957, ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1958 ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
