ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ

"ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ,

 

ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ,

 

ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ"

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

2022 ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-