ਰਿਸ਼ੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਟੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਿਮਸਟੇਕ, ਸਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
