ਰਿਸ਼ੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰੂਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ) ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ।” ‘ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ’-ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ (64.1%) ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ
‘ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ‘ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ’ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ (ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ) ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।”
ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਸਰਬੋਤਮ ਇਨਕਲਾਬਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ’ (ਇਸਕੋਨ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨ ਯਾਮੀਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਭਾਰਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾਤਮਕ ਹਮਲਿਆਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ! ਹਿੰਦੂ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਆ ‘ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ’
