ਰਿਸ਼ੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($15 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (83,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਘਾਟਾ ਅਤੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ‘ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ICEA) ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MAIT) ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ICEA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Apple, Oppo, Vivo, Dixon Technologies ਅਤੇ Lava ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਸੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
