ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਦੀਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ “ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ” ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ “ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ” ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੋਲਿਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- US Judge Murder: ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ