ਰਿਸ਼ੀ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 374.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 271.8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
ਚੋਣਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nvidia ਨੇ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
