ਰਿਸ਼ੀ
ਮਹਾਸਭਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (3 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਕੁਕੀ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਖੋਂਗਮ ਹਾਓਕਿਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹਾਓਕਿਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਮਨੀਪੁਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਬਵਾਸੀਰ, ਟੀ.ਬੀ., ਟੌਨਸਿਲਜ਼, ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਥਰਸ ਸਤਿਸੰਗ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ’
