ਰਿਸ਼ੀ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ: ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਨਐਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 5,457 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਮਜੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਤੰਗਖੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਲ, ਨਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ, ਆਲ ਨਾਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਯੂਐਨਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ, 5,173 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। – ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 115 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 115 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਤੇਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇਹ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾੜ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 1951 ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਟੇਂਗਨੋਪਾਲ, ਚੰਦੇਲ, ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਮਜੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ’, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
