ਰਿਸ਼ੀ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
‘ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ?
- 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
- ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ
- ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
- ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੋ
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
