ਰਿਸ਼ੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ: ਨਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
