ਰਿਸ਼ੀ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਭ?
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅੱਜ 16000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗੀ?
